राज्य सरकारने राज्याला दिलेले आश्वासन हे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा दृष्टिकोन आहे. माननीय राज्यपाल महोदयांनी त्यांच्या अभिभाषणामध्ये राज्याला प्रगतीच्या नवीन दिशेने नेणाऱ्या संकल्पचित्राची ओळख करून दिली आहे. राज्यामध्ये पुरविलेल्या योजनांमध्ये "पूर्व श्लोक अहिल्या देवी महिला नवोदय योजना," "मुख्यमंत्री माझी लाडली बहीण योजना," "मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना" यासारख्या अनेक अभूतपूर्व योजनांचा समावेश आहे, ज्या महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी शासनाने जाहीर केल्या आहेत...
महिला म्हणून मला या योजनेबद्दल प्रचंड अभिमान आहे. आपले महाराष्ट्र हे मातृत्वाचा सन्मान करणारे देशातील पहिले आणि एकमेव राज्य ठरले आहे. 1 मे 2024 पूर्वी जन्मलेल्या प्रत्येक मुलाच्या नावामध्ये आईचे नाव समाविष्ट करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्याने घेतला असून, हा निर्णय देशासाठी पथदर्शक ठरणार आहे. आर्थिक सक्षमता, सामाजिक सक्षमता, आणि आर्थिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचे पाऊल आहे. माऊलीसाठी अनेक वर्षे विविध मार्गांनी आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे स्वप्न शासनाने पूर्ण केले आहे. 1 मे 2024 पूर्वी जन्मलेल्या मुलांच्या नावामध्ये आईचे नाव समाविष्ट करण्याबाबत शासन योग्य निर्णय घेईल अशी अपेक्षा आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपालांनी त्यांच्या अभिभाषणामध्ये मुंबई-पुणे मेट्रो प्रकल्पाचा उल्लेख केला आहे. या मेट्रोमुळे प्रवास सुकर होईल, वेळ वाचेल आणि महाराष्ट्राला विकासाच्या दृष्टीने गती मिळेल. माननीय अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की वसई-विरार-नालासोपारा परिसरामध्ये गेल्या अनेक वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या वाढ झाली आहे. येथील लाखो लोक मुंबईतील नोकरीसाठी लोकल ट्रेनने प्रवास करतात. या प्रवासातील अडचणी कमी करण्यासाठी आणि सोयीसाठी भाईंदरपर्यंत आलेली लोकल मेट्रो लवकरात लवकर वसई-विरारपर्यंत नेण्यात यावी. राज्यातील "जल जीवन मिशन" अंतर्गत "हर घर नल योजना" अत्यंत प्रभावीपणे अंमलात येत आहे. या योजनेमध्ये कोणताही भेदभाव न करता प्रत्येक घरामध्ये नळाद्वारे पाणी पोचवण्याचा संकल्प आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, वसई मतदारसंघातील ग्रामीण भाग गेल्या 35 वर्षांपासून पाण्यासाठी संघर्ष करत आहे. या योजनेचा जलदगतीने अंमल व्हावा आणि प्रत्येक घरामध्ये पाणी पोहोचवावे अशी माझी विनंती आहे. तसेच शहरी भागासाठी "अमृत योजना 2.0" सुरू केली आहे. महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये झोपडपट्टी, चाळी, आदिवासी पाडे यांसारख्या ठिकाणीही पाणी पोचलेले नाही. हे लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने पावले उचलावीत. माननीय राज्यपालांनी त्यांच्या अभिभाषणामध्ये "हरित महाराष्ट्र कार्यक्रमाची घोषणा" केली आहे, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील हरित पट्टा वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. वसईतही सुंदर हरित पट्टा आहे, जो वाचवण्यासाठी अनेक वर्षे माझे वडील, तत्कालीन आमदार विवेक पंडित आणि वसईतील जनता आंदोलन करत आहे. शासनाने यावर लक्ष केंद्रित करावे अशी माझी विनंती आहे. ही सरकार सर्वसामान्य जनतेची असून, या सर्व उपक्रमांसाठी मी सरकारचे आभार मानते. माझ्या मतदारसंघाने 35 वर्षांनंतर गुंडगिरी आणि दहशतीच्या सावटातून कमळ फुलवले आहे, आणि हे सर्व माननीय देवेंद्र फडणवीस आणि माननीय एकनाथ शिंदे यांच्या प्रयत्नांमुळे शक्य झाले आहे. मी त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानते.
"रुकें न जो, झुकें न जो, दबें न जो, मिटें न जो,
हम वो इंकलाब हैं, ज़ुल्म का जवाब हैं।
हर शहीद, हर गरीब का,
हम ही तो ख्वाब हैं।"
धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, मला ही संधी दिल्यावर! 🙏
⭐⭐⭐⭐⭐
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांमधील दळणवळण अधिक प्रभावी आणि सुलभ करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना प्रस्तावित केली आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर, प्रत्येक गावाला दुसऱ्या गावाशी जोडणाऱ्या लहान पूलांची (साकव) योजना निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे ग्रामीण भागांतील एकमेकांशी संपर्क सुलभ होईल आणि दळणवळणाची व्यवस्था बळकट होईल. महाराष्ट्रातील सुमारे ५०० ते ६०० गावांमध्ये लहान पूल उभारण्याची आवश्यकता आहे. या पूलांच्या बांधणीसाठी सुमारे ५० लाख ते ५ कोटी रुपयांपर्यंतचा खर्च अपेक्षित आहे. या दृष्टीने, केंद्र सरकारने एक व्यापक योजना तयार करून या पूलांच्या उभारणीसाठी आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव देणे गरजेचे आहे. यासाठी, मी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री, नितीन गडकरीजी यांना सादर करीत आहे की, त्यांच्याकडून याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यास संबंधित सर्व आवश्यकतेनुसार मार्गदर्शन मिळावे.
माझ्या दृष्टीने, याचे महत्त्व केवळ महाराष्ट्रासाठी नाही, तर देशाच्या सर्व ग्रामीण भागांसाठी आहे. कारण, जेव्हा ग्रामीण भागांमध्ये दळणवळण सुधारेल, तेव्हा तोच विकासाचा मार्ग ठरतो. तसेच, महाराष्ट्रात आज सुमारे ३ लाख कि.मी.चे रस्ते आहेत. गडकरीजी यांच्या प्रयत्नांमुळे अनेक राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्गामध्ये रूपांतरित झाले आहेत. त्यामुळे आमच्यावर असलेली काही जबाबदारी कमी झाली आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील अजून ९६ हजार कि.मी. रस्त्यांच्या बांधणीसाठी सुमारे २ लाख कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. या प्रचंड निधीला उभारणी करणे राज्याच्या अर्थसंकल्पासाठी अत्यंत कठीण आहे. यासाठी, केंद्र सरकारच्या अधिक आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्रासोबतच संपूर्ण देशाला फायदा होईल. त्यामुळे, मला विश्वास आहे की, याप्रकारे जर केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला अधिक सहकार्य केले, तर त्या भागातच नव्हे, तर संपूर्ण देशातही मोठा विकास होईल.
धन्यवाद!
⭐⭐⭐⭐⭐